पवना पाइपलाइनच्या निषेधार्थ मावळातील शेतकऱ्यांचे 1 जुलै रोजी आंदोलन

पुणे : प्रलंबित पवना बंद पाणी पाइपलाइन प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीपूर्वी मावळातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी 1 जुलै रोजी आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.शेतकरी त्यांना चर्चेतून वगळण्याच्या विरोधात आहेत आणि त्यांनी योजनेला विरोध केला आहे.सोमवारी झालेल्या बैठकीत विविध शेतकरी संघटनांनी वडगाव मावळ तहसील कार्यालयाबाहेर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. ३ जुलै रोजी होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी खासदार, आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले असताना, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या एकाही प्रतिनिधीशी संपर्क साधला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.पवना बंद पाणी पाईपलाईन प्रकल्प कृती समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर दळवी म्हणाले, “शेतकऱ्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय सरकार प्रकल्पावर कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. आमच्या अनुपस्थितीत घेतलेले निर्णय मान्य केले जाणार नाहीत.”दळवी म्हणाले की, अनेक राजकीय संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून, सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा दिला.शेतकऱ्यांच्या विरोधाला हिंसक वळण लागल्याने 2011 पासून हा प्रकल्प रखडला आहे, ज्यामुळे पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यामध्ये तीन लोक मारले गेले. 2023 मध्ये राज्य सरकारने प्रकल्पावरील स्थगिती उठवल्यानंतर काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे.गहुंजे येथील शेतकरी यशवंतराव बोडके म्हणाले की, पिंपरी चिंचवडला बंद पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करण्यास आपला विरोध नाही, मात्र पवना धरणातून थेट पाणी घेण्यास त्यांचा आक्षेप आहे. ते म्हणाले, “आमची मागणी आहे की पाइपलाइन गहुंजे येथून सुरू व्हावी, धरणातून न करता खाली प्रवाहात सिंचन व्हावे.शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार धरण आणि पिंपरी चिंचवडमधील पवना नदीकाठची जवळपास ७५ गावे सिंचनासाठी नदीवर अवलंबून आहेत. त्यांना भीती वाटते की थेट पाईपलाईनद्वारे पाणी वळवल्याने नदीचा प्रवाह कमी होईल, लहान शेतकऱ्यांचे जीवन धोक्यात येईल — ज्यापैकी अनेकांची फक्त एक किंवा दोन एकर जमीन आहे.1972 मध्ये पवना धरणाच्या बांधकामासाठी जमीन समर्पण केलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या त्यांच्या प्रदीर्घ प्रलंबित मागणीचाही शेतकऱ्यांनी पुनरुच्चार केला आहे. त्यानंतर विस्थापित शेतकऱ्यांना पुनर्वसन म्हणून प्रत्येकी चार एकर जमीन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते – धरणाच्या परिसरातील दोन एकर आणि जिल्ह्यातील इतरत्र दोन एकर, उपलब्धतेच्या अधीन राहून. तथापि, वारंवार आश्वासने देऊन आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांसह मंत्र्यांसह अनेक बैठका घेऊनही, पुनर्वसन प्रक्रिया अपूर्ण राहिली – पीडित कुटुंबे अद्याप अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.