नवी दिल्ली: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे आदेश दिले, याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व देखील आहे.उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील रायबरेली जिल्ह्यातील कोतवाली पोलीस स्टेशनला रायबरेलीचे लोकसभा खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेल्या गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला परवानगी देताना हा आदेश देण्यात आला आहे.कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्याने लखनौमधील विशेष खासदार/आमदार न्यायालयाच्या 28 जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते ज्याने गांधींविरूद्ध एफआयआर करण्याची त्यांची याचिका फेटाळली होती. शिशिरने यूके सरकारकडून दस्तऐवज आणि “गोपनीय ईमेल” असल्याचा दावा केला आहे की गांधी देखील ब्रिटिश नागरिक आहेत.X वर एका पोस्टमध्ये, शिशिरने उच्च न्यायालयाचे आभार मानले आणि या निकालाचे वर्णन “लँडमार्क” आणि “ऐतिहासिक” असे केले.“राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि व्यापक जनहिताच्या हितासाठी सत्य समोर आणल्याबद्दल मी माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत माननीय न्यायालयाचा सदैव ऋणी राहीन,” असे त्यांनी लिहिले.भाजप कार्यकर्त्याने जोडले की उत्तर प्रदेश सरकारने हा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) कडे हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे.शिशिर यांनी केंद्राला त्यांचे केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) सुरक्षा कवच तात्काळ प्रभावाने संपूर्ण भारतातील शक्य तितक्या उच्च स्तरावर अपग्रेड करण्याची विनंती केली.भारतीय संविधान दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही.
