1 अधिकारी, 1 गाडी : कर्मचाऱ्यांसाठी अधिकृत वाहन वापरण्याचे नियम सरकारने कडक केले

नवी दिल्ली: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गाडीचा अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याला दुसऱ्या मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेचा अतिरिक्त कार्यभार असतानाही त्यांना एकाहून अधिक अधिकृत वाहनांचे वाटप करता येणार नाही, असे नमूद करून सरकारने कर्मचाऱ्यांकडून अधिकृत वाहने वापरण्याचे नियम कडक केले आहेत.याशिवाय, अधिकृत दौऱ्यावर असल्याखेरीज, PSUs आणि स्वायत्त संस्थांशी संबंधित वाहने वापरण्यास अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधित केले आहे.सर्व मंत्रालये आणि विभागांना जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात, खर्च विभागाने सोमवारी वाहनाचा वापर इष्टतम करण्यासाठी आणि “सरकारी वाहनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी” “कठोर पालन” करण्याची मागणी केली. सर्व सरकारी विभागांना वापरात नसलेली वाहने सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यास सांगितले आहे. या परिपत्रकाला अधिकाऱ्यांनी ‘एक अधिकारी, एक अधिकृत गाडी’ असे संबोधले.परिपत्रक सप्टेंबर 2022 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बळकट करते, ज्यात असे नमूद केले आहे की अधिकार असलेले अधिकारी दरमहा रु. 3,000 फी भरून आणि त्यांचा मानक मासिक वाहतूक भत्ता देऊन वैयक्तिक प्रवासासाठी (500 किमी/महिना पर्यंत) अधिकृत कार वापरू शकतात.